नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की हितैषी होने का दम भरती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर किसान को 6000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है। लेकिन पटना के रामनगर दियारा गांव के लोग आज भी इस योजना से महरूम है।
दरअसल, इन किसानों को योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दियारा के लोगों के पास है लेकिन किसान रिकॉर्ड में ये सभी लोग भूमिहीन हो गए हैं। सालों से ये अपनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं लेकिन प्रशासन और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जमीन उनकी है। ऐसे में न तो उन्हें केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल पा रहा है और न ही राज्य सरकारी की योजना का।
प्रशासन का कहना है कि यहां के किसानों से बात कर प्रशासन ने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। फिलहाल यहां पीएम किसान सम्मान निधि का मामला होल्ड पर है। गांववालों का कहना है 2014 में राज्य सरकार ने इलाके की जमीन को अनसर्वेड घोषित कर दिया। जिसके बाद से यहां के किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो गया।
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