सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिया झटका, जांच पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले को किया रद्द…

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह को झटका दिया. कोर्ट ने कंपनी से जुड़ी नौ कंपनियों में अंतरिम राहत देने और जांच पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह पुनर्विचार के बाद याचिका पर तेजी से फैसला करे। गर्मी की छुट्टियों के बाद इस पर आगे फैसला हो।

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अदालत ने कहा, “अंतरिम चरण में जांच पर रोक लगाने में उच्च न्यायालय सही नहीं था। हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हैं।” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले में एसएफआईओ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये सहारा कंपनी का मामला है जो एक लाख करोड़ का है. सहारा समूह को राहत देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया।

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एसएफआईओ ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच पर रोक के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पारित 31 अक्टूबर, 2018 और 27 अक्टूबर, 2020 के जांच आदेशों के संचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन पर रोक लगाकर उत्तरदाताओं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य को अंतरिम राहत दी। सरकार और उसके बाद शुरू की गई सभी कार्रवाइयों और कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ जबरदस्ती कार्यवाही और लुकआउट नोटिस जारी किया गया।

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याचिकाकर्ता एसएफआईओ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि अत्यावश्यकता का आधार यह है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 31 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020 के आदेशों के तहत की गई सभी कार्रवाई और कार्यवाही। पर रोक लगा दी है, जो चल रही जांच और कार्यवाही को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जिसके लिए उपरोक्त याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करना आवश्यक हो गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता SFIO ने दिल्ली HC के 13 दिसंबर, 2021 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।