आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगी ₹55 लाख से अधिक की राहत

धनबाद: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) (CLC-C) के क्षेत्रीय तंत्र ने औद्योगिक शांति और श्रमिक कल्याण की दिशा में एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। धनबाद स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-I व II के कार्यालयों ने तीन बड़े और लंबे समय से लंबित औद्योगिक विवादों का मध्यस्थता के जरिए सफल निपटारा किया है।

इस ऐतिहासिक समाधान के तहत मृत कर्मचारियों के आश्रितों और सेवानिवृत्त श्रमिकों के लिए 55 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की गई है।

1. BCCL समझौता: मृत श्रमिक के परिवार को ₹30 लाख की दीर्घकालिक सुरक्षा

सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-I ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की बुर्रागढ़ कोलियरी के एक मृत श्रमिक के परिवार को न्याय दिलाया। कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के संयुक्त महासचिव द्वारा उठाए गए इस विवाद को प्रबंधन और यूनियन के बीच मध्यस्थता से सुलझाया गया।

• समझौता तिथि: 1 जुलाई 2026
• राहत: आश्रित को 60 वर्ष की आयु तक मासिक मुआवजा दिया जाएगा।
• कुल अनुमानित राशि: लगभग 30 लाख रुपये।
• असर: इस समझौते से शोक संतप्त परिवार को भविष्य के लिए दीर्घकालिक वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

2. FCIL विवाद: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ब्याज सहित ₹14 लाख का भुगतान

दूसरे मामले में, सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)-II ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (FCIL) के दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में फैसला कराया। मामला सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में हुई देरी और उस पर मिलने वाले ब्याज से जुड़ा था।

• निर्णय: FCIL प्रबंधन सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर अनुग्रह राशि (Ex-gratia) और अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) के वास्तविक भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देने पर सहमत हुआ।
• कुल राहत राशि: लगभग 14 लाख रुपये।
• खास बात: विभाग ने साफ किया कि सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान करना नियोक्ताओं का वैधानिक दायित्व है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी देरी नहीं दोहराई जाएगी।

3. ECL मामला: मृत कर्मचारी के आश्रित के लिए ₹11 लाख का निपटान

तीसरे मामले में, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) यानी RLC (C) धनबाद ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के एक मृत कर्मचारी के आश्रित से जुड़े मुआवजे के विवाद को सुलझाया। निरंतर मध्यस्थता के बाद प्रबंधन और श्रमिक संघ के बीच सहमति बनी।

• समझौता तिथि: 3 जुलाई 2026
• राहत: आश्रित को मासिक मुआवजा सुनिश्चित किया गया है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 11 लाख रुपये है।
• असर: कार्यवाही के दौरान ECL प्रबंधन को सामाजिक सुरक्षा और मृत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता देने के उनके कानूनी कर्तव्यों की याद दिलाई गई।

संवाद और न्याय के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता

“यह सफल निपटारा समय पर न्याय सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपसी संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने के प्रति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों के बीच निरंतर समन्वय बनाकर CLC (C) का यह क्षेत्रीय तंत्र न सिर्फ श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विश्वास और सहयोग का माहौल भी तैयार कर रहा है। इन पहलों से यह साबित होता है कि प्रभावी मध्यस्थता के जरिए श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा ज़मीनी स्तर पर की जा सकती है।