Home Breaking News कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनेगी-योगी आदित्यनाथ सरकार
Breaking NewsTop Newsउत्तर प्रदेशराज्य

कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनेगी-योगी आदित्यनाथ सरकार

Share
Share

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनेगी। इसके लिए सोमवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक या फिर अपने लीगल अभिभावक को खो दिया है, उन्हें 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी।

[ads2]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de… लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के शुभारंभ मौके पर कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को भी आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। घोषणा के 11 दिन बाद ही कैबिनेट ने सोमवार को इसका प्रस्ताव पास कर दिया। साथ ही 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोरोना या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या फिर माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हें भी मदद दी जाएगी। इंटर के बाद नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले युवाओं को भी सरकार 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।

[ads3]

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de… लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से https://aaryaadigital.com/

इस योजना के तहत जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्य कमाने वाला जेल में है या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार या पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकेगा। कैबिनेट ने योजना के संचालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए भविष्य में जरूरी संशोधन एवं परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है।

[ads1]

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन के वरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

राँची । पद्मश्री मुकुंद नायक की अध्यक्षता में झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन...

वार्षिक ऋण योजना में सभी बैंकों को 50% तक बढ़ोतरी करने का निर्देश

पीएमएफएमई में प्रगति लाने का निर्देश ऋण योजना 2025-26 पुस्तिका का विमोचन...

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत सभी विद्यालयों में किया जा रहा नोटिस जारी, होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जिला के...