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ट्रम्प प्रशासन ने ट्रक और बसों पर 25% और 10% टैरिफ लगाया, ऑटो टैरिफ राहत भी बढ़ाई

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California cargo theft investigation Singh Organization
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मध्य और भारी ट्रकों पर 25% और बसों पर 10% टैरिफ लगाए हैं, साथ ही अमेरिकी कार निर्माताओं के लिए टैरिफ राहत 2030 तक बढ़ा दी गई है।

ट्रंप ने ऑटो टैरिफ राहत को 2030 तक बढ़ाया, ट्रक और बसों पर नई दरें लागू

ट्रम्प प्रशासन ने ट्रक और बसों पर टैरिफ लागू किए, अमेरिकी ऑटोमोटिव उद्योग के लिए टैरिफ राहत बढ़ाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को आधिकारिक रूप से मध्यम और भारी ट्रकों तथा उनके पुर्जों पर 25% टैरिफ और बसों पर 10% का शुल्क लागू किया। यह उपाय 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी कार निर्माताओं के लिए पहले से लागू टैरिफ छूट को 2030 तक बढ़ा दिया है।

ट्रक और बस के आयात शुल्क

ट्रकों के प्रति शुल्कों में कुछ छूट US-Canada-Mexico व्यापार समझौते के अंतर्गत लागू होगी, लेकिन बसों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, इंजन निर्माण के लिए भी एक विशेष छूट योजना बनाई जा रही है, जो तुरंत लागू नहीं होगी।

ऑटो उद्योग के लिए राहत

यह फैसला ट्रम्प के समर्थन में है जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार प्रवाह को पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। टैरिफ छूट के कारण अमेरिकी कार निर्माता अपने उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में सक्षम होंगे।

उद्योग की प्रतिक्रिया और चुनौती

कुछ ट्रक निर्माता टैरिफ में कटौती की मांग कर रहे थे, जबकि अन्य हितधारक उच्च टैरिफ को वाहन कीमतों में वृद्धि और निर्माण तथा शिपिंग क्षेत्रों में प्रभाव वाला बताते हैं।

कानूनी विवाद

यह टैरिफ सेक्शन 232 के तहत लगाए गए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वैध ठहराए जाते हैं, परन्तु राज्यों की अदालतों में इस पर कानूनी चुनौतियां भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समीक्षा अगले माह करने जा रहा है।

FAQs:

  1. ट्रम्प ने किन वाहनों पर टैरिफ लगाया है?
    मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% और बसों पर 10%।
  2. अमेरिकी कार निर्माताओं के लिए राहत क्या है?
    टैरिफ छूट को 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
  3. टैरिफ कब से लागू होंगे?
    1 नवंबर 2025 से।
  4. कौन-कौन से आईटम टैरिफ छूट में आ रहे हैं?
    ट्रक आयात जिनके लिए USMCA छूट है।
  5. क्या ये टैरिफ कानूनी विवाद में हैं?
    हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा अगला महीने होगी।

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