भूपेश सरकार में फलफूल रहा है माफिया राज, तेजी से सामने आई है प्रदेश सरकार की नाकामी: बीजेपी नेता…

DESK  : बीजेपी मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर झूठ परोसने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि जब से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। तभी से छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है। कोयला में माफिया, रेत में माफिया, शराब में माफिया उसी तरह खाद में भी माफिया आ गया है।

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उन्होंने बताया कि 250 से 260 की खाद को किसान मजबूरी में 800 से 900 में खरीद रहे हैं। यह लोग केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, जब केन्द्र सरकार खाद भेज देती है तो यहां बांटने का काम राज्य सरकार का है, उसे ठीक से करना चाहिए। ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से खाद की कालाबाजारी हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। जिस तरह से माफिया राज चला रहा है इसी कारण से खाद की किल्लत हो रही है।

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इसके लिए सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही दुखद है। किसानों को दो रुपया किलो के गोबर को दस रुपया में बेच रहे हैं। भाजपा के प्रदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि छ्तीसगढ़ में प्रशासनिक भष्टाचार चरम पर है। अधिकारियों का ट्रांसफर उद्योग (transfer) चरम पर पहुंच गया है। इसलिए भष्टाचार बढ़ गया था। इसी बात से अब मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के बहाने जबरदस्ती नौटंकी कर रहे हैं

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रोजगार पर झूठ बोल रही है भूपेश सरकार: बीजेपी नेता- उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर जताने की कोशिश कर रहे है कि हम संजीदा है। जबकि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर उद्योग फलफूल रहा रहे हैं। भष्टाचार को छत्तीसगढ़ में पनपा रहे हैं। प्रदेश में भष्टाचार और प्रशासनिक उद्योग को रोकने में नाकाम कोशिश राज्य सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख रोजगार देने का मुख्यमंत्री होर्डिंग लगाए थे। विधानसभा में जब लिखित में जवाब देने की बारी आई तो 20 हजार रोजगार नौकरी देने की बात कही। भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं, कहीं से सर्वे करा लाए 2 % ही बेरोजगारी है।

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तेजी से सामने आई है प्रदेश सरकार की नाकामी- जबकि 98% छत्तीसगढ़ के युवा रोजगार हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को सरकर बनने के 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था। लेकिन आज 4 साल गुजर गए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर लाठी डंडा बरसा रहे हैं। मनरेगा कर्मचारी 12 हजार साथी एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की नाकामी है।