डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण सहित 500 से अधिक योजनाएं पारित

धनबाद । खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और कल्याणकारी परियोजना व कर्यक्रमों को लागू करने, खनन के दौरान और खनन के बाद पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक और स्थाई आजीवीका सुनिश्चित करने के लिए डीएमएफटी फंड से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, समाज कल्याण सहित अन्य विकासोन्मुख योजनाओं के लिए न्यू टाउन हॉल में आयोजित डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में 500 से अधिक योजनाओं के प्रस्ताव पारित किए गए।

बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने की। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड से ग्राम सभा की अनुशंसा पर योजनाएं ली गई है। इसमें जनप्रतिनिधियों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे पंचायत तथा गांव स्तर पर समग्र विकास हो सकेगा।

उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं पर राज्य सरकार की विशेष निगरानी रहती है। इसलिए योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ शिकायत मिलने पर संवेदक और संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि इस बार शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए तथा प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक योजनाएं इसके लिए डीएमएफटी की गाइडलाइन के अनुसार ली गई है।

उन्होंने बताया कि डीएमएफटी से भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन देने की दिशा में काम जारी है। जिसमें 194 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण जारी है। विगत 6 महीने में 25 आंगनबाड़ी केंद्र को अपने भवन में शिफ्ट कर दिया है। जबकि योजना के दूसरे चरण में 516 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन देने का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन चिन्हित करने के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं 350 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए चयनित किया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि जिले के 282 सरकारी विद्यालयों के भवनों का नवीनीकरण एवं निर्माण कर उन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में 44 उच्च विद्यालय, दूसरे चरण में 71, तृतीय चरण में 100 मध्य विद्यालय तथा माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित 11 उच्च विद्यालय, 34 मध्य विद्यालय, 21 प्राथमिक विद्यालय तथा एक प्लस टू विद्यालय सहित 67 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिले में 275 आयुष्मान आरोग्य मदिर, 40 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 अर्बन पीएचसी, 8 सीएचसी, 2 अर्बन सीएचसी, सदर अस्पताल व शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहित 363 स्वास्थ्य केंद्र है। इसमें सभी पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारभूत संरचना का जिर्णोद्धार एवं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति डीएमएफटी से सम्मिलित है।

वहीं जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। डीएमएफटी से प्रथम चरण में 123 तालाबों के नवीनीकरण तथा द्वितीय चरण में 116 तालाबों के नवीनीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही 75 ड्राई स्रोतों की पहचान, ड्राई स्रोतों के पास स्थित भूमि क्षेत्र का सर्वेक्षण, ड्राई स्रोतों के पास नए तालाबों का निर्माण की योजना है।

इसके अतिरिक्त 9 स्मार्ट लाइब्रेरी, पशु चिकित्सा को सुदृढ़ करने के लिए पेट क्लीनिक एवं रेफरल अस्पताल, जिले में संचालित पशु चकित्सालय का नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार, सभी पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार, हाट बाजारों का सदृढ़ीकरण तथा हर प्रखंड में दो गांव को स्वावलंबी गांव बनाने की योजना है। वहीं पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण, लाइवलीहुड और कौशल पशिक्षण, ऊर्जा एवं वाटरशेड तथा स्वच्छता के लिए योजनाएं प्रस्तावित है।

उपायुक्त ने बताया कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने कई योजनाएं अनुसंशित की है। इसमें सांसद धनबाद, सांसद गिरिडीह, विधायक धनबाद,विधायक टुंडी, विधायक बाघमारा, विधायक निरसा, विधायक झरिया, विधायक सिंदरी, जिला परिषद अध्यक्ष ने 10 एवं मुखिया की 110 सहित 383 योजनाएं अनुसंशित है।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक पर प्रभात कुमार ने कहा कि डीएमएफटी से योजना लेने का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना है। कौशल विकास से लोग स्वावलंबी बनेंगे।

सांसद ढुलू महतो ने कहा कि आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल योजना पर एक विशेष बैठक बुलाएं। सभी योजनाएं धरातल पर उतरे एवं पंचायत प्रतिनिधि योजना को धरातल पर उतारने के लिए कम करें।

सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने तथा पुरानी योजनाओं की निगरानी करने का आग्रह किया।

विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने हर पंचायत से दो-दो योजना लेने, स्कूलों में शिक्षकों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करने का आग्रह किया।

विधायक शत्रुघ्न महतो ने महत्वपूर्ण योजनाओं को समय पर पूरा करने, लंबित जलापूर्ति यजनाओं को गति प्रदान करने, डीएमएफटी फंड से एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

विधायक अरूप चटर्जी ने आरईओ, स्पेशल डिवीजन व माइनर इरिगेशन को योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया।

विधायक चंद्र देव महतो ने पंचायत में विवाह मंडप बनाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने, रैयती तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ करने, बलियापुर फेस 1 जलापूर्ति योजना में विलम्ब करने पर कंपनी पर कार्रवाई करने, हर पंचायत भवन में एक पुस्तकालय बनाने का अनुरोध किया।

डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, डीएफओ विकास पालीवाल, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, डीईओ अभिषेक झा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, डीएमएफटी टीम लीडर शैलेश तिवारी के अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, मुखिया के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक का संचालन दिलीप कुमार कर्ण एवं घनश्याम दुबे ने किया।