UGC नियमों पर विवाद: धर्मेंद्र प्रधान बोले- कोई दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन प्रोटेस्ट क्यों?

यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने UGC इक्विटी नियमों पर कहा, “कोई भेदभाव या दुरुपयोग नहीं होगा।” लेकिन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे। प्रावधान, विवाद और मंत्री का पूरा बयान।

नए UGC इक्विटी नियम 2026: जनरल कैटेगरी असुरक्षित? मंत्री का जवाब

UGC इक्विटी नियम 2026 पर हंगामा: धर्मेंद्र प्रधान का भरोसा, स्टूडेंट्स का विरोध

यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने UGC के नए इक्विटी नियमों पर छिड़े विवाद पर कहा, “मैं सबको आश्वासन देता हूँ कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कानून का कोई दुरुपयोग नहीं होगा।” ये बयान तब आया जब दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई हुए इन नियमों को जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स “एकतरफा” और “डिस्क्रिमिनेटरी” बता रहे हैं।​

नए नियम क्या कहते हैं?

UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2026 हर यूनिवर्सिटी/कॉलेज को Equal Opportunity Centre (EOC), Equity Committees और 24×7 हेल्पलाइन बनाने का आदेश देते हैं। ये SC/ST/OBC स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ के लिए जातिगत भेदभाव की शिकायतें संभालेंगे। भेदभाव को डायरेक्ट और इंडायरेक्ट दोनों शामिल किया। संस्थानों को सालाना रिपोर्ट UGC को देनी होगी। न मानें तो फंडिंग रुक सकती है।​

नियमों के मुख्य प्रावधान:

• Equity Committee: संस्थान प्रमुख चेयर, SC/ST/OBC/PwD/महिलाओं का प्रतिनिधित्व।
• Equity Squads: कैंपस मॉनिटरिंग।
• शिकायत प्रक्रिया: हेल्पलाइन से कमिटी तक, अपील ऑम्बड्समैन को।
• लागू: सभी स्टेकहोल्डर्स पर।​

नियम क्यों लाए गए?

UGC के डेटा से पिछले 5 सालों में जातिगत शिकायतें 118.4% बढ़ीं। SC/ST/OBC की पार्टिसिपेशन 15% से कम। अपर कास्ट डोमिनेंस की शिकायत। 2012 के एडवाइजरी को सख्त बनाया।​

विरोध क्यों?

जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स/फैकल्टी का कहना:

• भेदभाव सिर्फ SC/ST/OBC तक सीमित, जनरल को प्रोटेक्शन नहीं।
• फॉल्स कंप्लेंट्स का खतरा, कोई पेनल्टी नहीं।
• कमिटी में सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी, “रिवर्स बायस”।
• संस्थान हेड दोनों तरफ, बायस्ड।
  सोशल मीडिया पर: “जनरल आइसोलेट हो जाएँगे।”​

प्रोटेस्ट्स का आलम

दिल्ली UGC हेडक्वार्टर के बाहर 100+ स्टूडेंट्स ने धरना दिया। DU PhD स्टूडेंट अलोकित त्रिपाठी ने कहा, “विक्टिम पहले से तय।” UGC अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जनरल मेंबर ऐड करेंगे, फॉल्स के लिए प्रोटेक्शन। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गेट जाम।

राजनीतिक हलचल

UP में BJP लीडर्स ने इस्तीफा दिया। विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, “सोशल हार्मनी टूटेगा।” BJP MP निशिकांत दुबे ने कहा, “सभी कैटेगरी पर लागू। मोदी है तो मुमकिन।” आनंद रंगनाथन, मोहंदास पाई ने “ड्रेकोनियन” बताया।​

लेफ्ट ग्रुप AISA: OBC शामिल अच्छा, लेकिन कमिटी में कम रिप्रेजेंटेशन।​

धर्मेंद्र प्रधान का पूरा बयान

मिनिस्टर ने कहा, “नियम इंक्लूसिव हैं। दुरुपयोग नहीं होगा। मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करेंगे।” मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन पर काम कर रही। SC PIL भी लिस्ट हुई।​

2012 vs 2026: तुलना तालिका

SC PIL का स्टेटस

राहुल देवान की PIL में जनरल कैटेगरी एक्सक्लूजन चैलेंज। CJI ने लिस्टिंग ओके। [previous attached_file:1]

कैंपस पर असर

छोटे कॉलेजों को चैलेंज। क्वोटा से बाहर स्टूडेंट्स डर। लेकिन UGC का दावा: शिकायतें कम होंगी।​

टिप्स स्टूडेंट्स/इंस्टीट्यूट्स के लिए

• स्टूडेंट्स: शिकायत ईमानदारी से, फॉल्स से बचें।
• कॉलेज: कमिटी जल्द बनाएँ, ट्रेनिंग दें।
• जनरल: PIL फॉलो करें।​

भविष्य

मिनिस्ट्री क्लैरिफाई करेगी। SC डिसीजन महत्वपूर्ण। प्रोटेस्ट्स जारी।​

5 FAQs

1. प्रश्न: धर्मेंद्र प्रधान ने UGC नियमों पर क्या कहा?
   उत्तर: “कोई भेदभाव या दुरुपयोग नहीं होगा। मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करेंगे।”​
2. प्रश्न: UGC नियम कब नोटिफाई हुए?
   उत्तर: 13 जनवरी 2026 को।​
3. प्रश्न: विरोध का मुख्य कारण?
   उत्तर: जनरल कैटेगरी को भेदभाव प्रोटेक्शन न मिलना, फॉल्स कंप्लेंट फियर।​
4. प्रश्न: शिकायतें कितनी बढ़ीं?
   उत्तर: पिछले 5 सालों में 118.4%।​
5. प्रश्न: प्रोटेस्ट्स कहाँ?
   उत्तर: दिल्ली UGC ऑफिस, लखनऊ यूनिवर्सिटी।