HEMS हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा और डिग्री कॉलेजों के निर्माण को मिली मंजूरी

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में जनहित, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

1. उच्च शिक्षा: नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति

• जमुआ (गिरिडीह): विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत गिरिडीह जिले के जमुआ में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु ₹38.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
• माण्डु (रामगढ़): इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत रामगढ़ जिले के माण्डु में भी डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए ₹40.14 करोड़ मंजूर किए गए।

2. स्वास्थ्य सेवा: एयर एम्बुलेंस सेवा (HEMS) की शुरुआत

• राज्य के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS)’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 1 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा किराए/लीज पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

3. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सड़क विकास

• पूर्वी सिंहभूम में सड़क निर्माण: केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (CRIF) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में भुईंयांसिनान से सुसनी (भाया हाथीखेदा मंदिर) तक 22.445 किमी लंबे पथ के पुनर्निर्माण हेतु कुल ₹102.40 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसमें से ₹21.53 करोड़ की राशि राज्य सरकार अपने अंश के रूप में वहन करेगी।
• झारखंड बिल्डिंग बायलॉज संशोधन: राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में लागू झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में प्रथम संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

4. कल्याण एवं प्रशासनिक सुधार

• छात्रावास पोषण योजना में बदलाव: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित छात्रावासों के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए ‘झारखंड अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024’ में संशोधन को मंजूरी दी गई।
• न्यायालयी आदेशों का अनुपालन व सेवा संबंधी फैसले:
  • उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन, दंडादेश वापसी, सेवा नियमितीकरण तथा प्रोन्नति/ACP/MACP लाभों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को पारित किया गया।