छात्र हित पर राजनीति बंद करे भाजपा, MMDR विधेयक पर रुख करे स्पष्ट: झामुमो

धनबाद: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) धनबाद जिला समिति ने परिसदन (सर्किट हाउस) में प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। झामुमो नेताओं ने कहा कि भाजपा छात्र-युवाओं के मुद्दों का राजनीतिकरण बंद करे और झारखंड के हक-अधिकार से जुड़े एमएमडीआर (MMDR) विधेयक पर जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करे।

प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

• न्यायिक प्रक्रिया जारी: राज्य सरकार ने छात्र-युवाओं की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक निर्णय लिए हैं। वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जहाँ सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय मिला है।
• भ्रम फैलाने का आरोप: जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा कि भाजपा के पास कोई ठोस जनमुद्दा नहीं बचा है। यही कारण है कि वह कोचिंग संस्थानों के हितों के साथ मिलकर छात्रों को गुमराह कर रही है।
• MMDR विधेयक पर चुप्पी: केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉ. नीलम मिश्रा ने कहा कि झारखंड की मूल लड़ाई जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर अधिकार की है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर भाजपा की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।
• 18 सालों के शासन का हिसाब: पूर्व मेयर चंद्र शेखर अग्रवाल ने भाजपा से सवाल किया कि अपने 18 वर्षों के शासनकाल में वह कितनी पारदर्शी JPSC और JSSC परीक्षाएं करवा पाई? उन्होंने आरोप लगाया कि पहली और दूसरी JPSC परीक्षा की सच्चाई पूरा राज्य जानता है।
• भाजपा सांसदों को चेतावनी: झामुमो ने झारखंड से भाजपा के 9 सांसदों को चेतावनी दी कि यदि वे राज्य के विकास और अधिकारों के बजाय पार्टी को प्राथमिकता देंगे, तो जनता उन्हें दोबारा सदन नहीं भेजेगी।

प्रमुख वक्तव्य

• डॉ. नीलम मिश्रा (केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट): “छात्रों की समस्या का समाधान नारेबाजी या राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि संवैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया से होगा। छात्र किसी दल के मोहरे नहीं हैं।”
• चंद्र शेखर अग्रवाल (पूर्व मेयर): “धनबाद की खनिज संपदा केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि राज्य की जनता के भविष्य से जुड़ा अधिकार है। कोचिंग माफिया के साथ मिलकर छात्रों का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।”

प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता समीर रवानी और महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान भी उपस्थित थे। झामुमो जिला समिति ने दोहराया कि छात्र-युवा, शिक्षा, रोजगार और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों पर पार्टी किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।

धनबाद: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) धनबाद जिला समिति ने परिसदन (सर्किट हाउस) में प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। झामुमो नेताओं ने कहा कि भाजपा छात्र-युवाओं के मुद्दों का राजनीतिकरण बंद करे और झारखंड के हक-अधिकार से जुड़े एमएमडीआर (MMDR) विधेयक पर जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करे।

प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

• न्यायिक प्रक्रिया जारी: राज्य सरकार ने छात्र-युवाओं की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक निर्णय लिए हैं। वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जहाँ सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय मिला है।
• भ्रम फैलाने का आरोप: जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा कि भाजपा के पास कोई ठोस जनमुद्दा नहीं बचा है। यही कारण है कि वह कोचिंग संस्थानों के हितों के साथ मिलकर छात्रों को गुमराह कर रही है।
• MMDR विधेयक पर चुप्पी: केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉ. नीलम मिश्रा ने कहा कि झारखंड की मूल लड़ाई जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर अधिकार की है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर भाजपा की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।
• 18 सालों के शासन का हिसाब: पूर्व मेयर चंद्र शेखर अग्रवाल ने भाजपा से सवाल किया कि अपने 18 वर्षों के शासनकाल में वह कितनी पारदर्शी JPSC और JSSC परीक्षाएं करवा पाई? उन्होंने आरोप लगाया कि पहली और दूसरी JPSC परीक्षा की सच्चाई पूरा राज्य जानता है।
• भाजपा सांसदों को चेतावनी: झामुमो ने झारखंड से भाजपा के 9 सांसदों को चेतावनी दी कि यदि वे राज्य के विकास और अधिकारों के बजाय पार्टी को प्राथमिकता देंगे, तो जनता उन्हें दोबारा सदन नहीं भेजेगी।

प्रमुख वक्तव्य

• डॉ. नीलम मिश्रा (केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट): “छात्रों की समस्या का समाधान नारेबाजी या राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि संवैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया से होगा। छात्र किसी दल के मोहरे नहीं हैं।”
• चंद्र शेखर अग्रवाल (पूर्व मेयर): “धनबाद की खनिज संपदा केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि राज्य की जनता के भविष्य से जुड़ा अधिकार है। कोचिंग माफिया के साथ मिलकर छात्रों का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।”

प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता समीर रवानी और महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान भी उपस्थित थे। झामुमो जिला समिति ने दोहराया कि छात्र-युवा, शिक्षा, रोजगार और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों पर पार्टी किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।