नकली बीजों पर लगेगा ब्रेक: मोदी सरकार ला रही है नया ‘सीड एक्ट’, 10 सितंबर को कृषि मंत्री की बड़ी बैठक

नकली बीजों पर नकेल कसने की तैयारी: 10 सितंबर को किसान संगठनों के साथ महाबैठक करेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली: देश के अन्नदाताओं को नकली और घटिया बीजों के कारण होने वाले भारी नुकसान से स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक नया और सख्त ‘सीड एक्ट’ (Seed Act) लाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और आत्मनिर्भर किसान के विजन को धरातल पर उतारने के लिए तैयार किए जा रहे इस कानून को अंतिम रूप देने से पहले सरकार किसानों की सीधी राय लेगी।

इसी क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को अपरान्ह 4 बजे कृषि भवन, नई दिल्ली में देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय परामर्श बैठक करेंगे।

नकली बीज विक्रेताओं को जेल और भारी जुर्माना

प्रस्तावित नए कानून के तहत नकली, मिलावटी या अमानक बीज बेचने वाली कंपनियों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसा पारदर्शी ‘ट्रेसिंग सिस्टम’ लागू करना है जो बीजों की गुणवत्ता की शत-प्रतिशत गारंटी दे, ताकि किसान की गाढ़ी कमाई और मेहनत बर्बाद न हो। इसके साथ ही, इस कानून में किसानों के पारंपरिक बीजों के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान नेता होंगे शामिल

10 सितंबर को आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय विमर्श में देशभर के किसान प्रतिनिधि एक मंच पर जुटेंगे। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख संगठनों का शीर्ष नेतृत्व शामिल रहेगा:

• राष्ट्रीय संगठन: भारतीय किसान संघ, बीकेयू (विभिन्न घटक), अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC), किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज, गांव किसान उन्नयन और SIFA।
• राज्य स्तरीय संगठन: शेतकारी संगठन (महाराष्ट्र), कर्नाटक रैयत संघ, तेलंगाना रैयत संघ, गुजरात खेदुत समाज, राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन (राजस्थान व बिहार), व्यवसाइगल संघम (तमिलनाडु), प्रगतिशील कृषि मंच (झारखंड) तथा केरल का कृषक संगठन।

‘संवाद और सहमति के आधार पर बनेगी नीति’

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर नीति किसानों से सीधे संवाद और सहमति के आधार पर तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी संसद सत्र से पहले होने वाला यह महामंथन भारतीय कृषि क्षेत्र को नकली बीजों के दंश से पूरी तरह मुक्त कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।