झारखंड भारतनेट फेज़-3 : 26,777 गांवों में पहुंचेगा हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड

झारखंड के हर गांव तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट : संशोधित भारतनेट चरण-III के लिए ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर

रांची: झारखंड में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार और भारत सरकार की साझी पहल के तहत ‘संशोधित भारतनेट कार्यक्रम’ (Amended BharatNet Programme – Phase III) के क्रियान्वयन के लिए ‘प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट एग्रीमेंट’ पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस त्रिपक्षीय समझौते पर भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार तथा झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) ने 10 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए।

26,777 गांवों तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड नेटवर्क

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू की गई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूरदराज और डिजिटल रूप से पिछड़े क्षेत्रों में निर्बाध और उच्च क्षमता वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है।

परियोजना के प्रमुख तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक घटक

1. रिंग टोपोलॉजी अपग्रेडation: नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को ‘रिंग टोपोलॉजी’ (Ring Topology) में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 8 नई ग्राम पंचायतों को भी इसी तकनीक के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
2. मिडिल-माइल इंफ्रास्ट्रक्चर: नेटवर्क की कुल क्षमता और गति में सुधार के लिए मिडिल-माइल नेटवर्क का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
3. स्टेट नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर (SNOC): पूरे राज्य में नेटवर्क की रियल-टाइम निगरानी और सुचारू संचालन के लिए झारखंड में एक समर्पित State Network Operations Centre स्थापित होगा।
4. BSNL की भूमिका: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), JDICL को परियोजना के सफल संचालन में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस को मिलेगी नई रफ्तार

फाइबर-आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क का यह विस्तार ग्रामीण परिवारों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्थानीय निकायों को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

• नागरिक सेवाएं: सुदृढ़ नेटवर्क से ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन (स्वास्थ्य सेवाएं) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं सीधे गांवों तक आसानी से पहुंचेंगी।
• केंद्र-राज्य समन्वय: यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक मजबूत साझेदारी का उदाहरण पेश करती है।