सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की ग्रामीणों ने लगाई गुहार

धनबाद । उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में टुंडी, पूर्वी टुंडी, राजगंज, निचितपुर, भेलाटांड़, गोविंदपुर, बाघमारा सहित अन्य क्षेत्र से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए।

इसमें पूर्वी टुंडी, शंकरडीह के ग्रामवासियों ने बताया कि शंकरडीह में 7 एकड़ 94 डिसमिल सरकारी जमीन (गोचर भूमि) है। इसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूर्व में आवेदन दिया था। जिसमें से लगभग 35 से 40 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जबकि वहां सरकारी जमीन का बोर्ड भी है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त सरकारी भूमि की खरीद बिक्री की जा रही है। इसे रोकने का प्रयास करने पर दबंगों द्वारा ग्रामवासियों को धमकी मिलती है। ग्रामवासियों ने उपायुक्त से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई।

वहीं पूर्वी टुंडी के एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उनकी एकमात्र मकान सह दुकान की जमीन का राष्ट्रीय राजमार्ग 419 में अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें उनका 2 डिसमिल रैयती जमीन बचा हुआ है। परंतु पंजी 2 में जमीन का रकवा 0 हो गया है। सुधार के लिए अंचल कार्यालय में 21 मार्च 2025 और 24 जुलाई 2025 को ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन दिया है। लेकिन अब तक पंजी 2 में सुधार नहीं हुआ है।

इसके अलावा जनता दरबार में बाघमारा के खोनाठी में पीसीसी सड़क बनाने, अबुआ आवास की द्वितीय किस्त का भुगतान करने, दबंगों द्वारा निजी जमीन पर मकान बनाने में बाधा उत्पन्न करने, गलत कुर्सीनामा बनाकर मुआवजा की राशि लेने, एनएच 2 चौड़ीकरण के लिए तोपचांची में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने,
प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन का प्रमाण पत्र के बाद भी बीसीसीएल द्वारा नियोजन नहीं देने सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए।

उपायुक्त ने आमजनों की समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया।

जनता दरबार में जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी नियाज अहमद भी मौजूद थे।