‘भारत 6G गठबंधन’ से जुड़े 90 सदस्य, लोकसभा में दी गई जानकारी

नई दिल्ली: भारत को अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में देश तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। उद्योग और अकादमिक क्षेत्र द्वारा संचालित ‘भारत 6जी गठबंधन’ (B6GA) 15 जुलाई 2026 तक 90 सदस्यीय संगठन बन चुका है। इसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप्स, आरएंडडी संस्थान और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारक शामिल हैं।

केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

6G गठबंधन के 7 मुख्य कार्य-समूह

घरेलू अनुसंधान, नवाचार और आईपीआर (IPR) इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए B6GA ने सात अलग-अलग कार्य-समूह (Working Groups) गठित किए हैं:

• मुख्य विषय: 6G तकनीक, स्पेक्ट्रम, एप्लिकेशन व उपयोग के मामले, उपकरण व कलपुर्जे, हरित व स्थायित्व आयाम और आउटरीच।
• स्पेक्ट्रम रोडमैप: स्पेक्ट्रम कार्य-समूह ने ‘भारत में 6G के लिए स्पेक्ट्रम रोडमैप’ रिपोर्ट पेश की है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (DoT) ने भी हितधारकों से परामर्श के बाद 6G स्पेक्ट्रम रोडमैप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है।

6G टेराहर्ट्ज टेस्टबेड और IITs की साझेदारी

देश में अनुसंधान और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए ‘डिजिटल भारत निधि’ (दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष) के तहत तीन साल की एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी गई है:

• स्थान: कोलकाता स्थित समीर (SAMEER – इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत स्वायत्त R&D संगठन)।
• सहयोगी संस्थान: आईआईटी मद्रास (IIT Madras), आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) और आईआईटी पटना (IIT Patna)।
• उपलब्धि: इस परियोजना के तहत इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में एक हाई डेटा रेट ‘लाइन ऑफ साइट’ लिंक का सफ़ल प्रदर्शन किया जा चुका है।

वैश्विक मंच और मानकीकरण में भारत की भूमिका

भारत 6G के वैश्विक मानकों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है:

• ITU में योगदान: अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के IMT-2030 (6G) फ्रेमवर्क में भारत ने ‘सर्वव्यापी संचार-संपर्क’ (Ubiquitous Connectivity) को 6G के मुख्य उपयोग परिदृश्यों में शामिल कराया है।
• अंतरराष्ट्रीय निकायों में भागीदारी: 3GPP, ITU और oneM2M जैसे वैश्विक मानकीकरण निकायों में भारतीय हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• TDIP योजना से मदद: सरकार की ‘प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन’ (TDIP) योजना के तहत देश के पात्र स्टार्टअप्स और MSMEs को अंतरराष्ट्रीय बैठकों, सदस्यता शुल्क और उत्पादों के पायलट परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।